संविधान रक्षक जिला संवाददाता उमेश तिवारी
हैदरगढ़ बाराबंकी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छता अभियान को लेकर हमेशा सजग रहते हैं स्वच्छ भारत अभियान प्रधानमंत्री का ब्रांड है। स्वच्छता को लेकर आए दिन देश प्रदेश में कार्यक्रम हुआ करते हैं स्वयं प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री स्वच्छता को लेकर जागरूक रहते हैं और दिशा निर्देश भी जारी किया करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ स्वच्छता को लेकर प्रदेश में विभागों को दिशा निर्देश जारी किया करते हैं। और स्वयं भी स्वच्छता अभियान चलाकर आम जनमानस को स्वच्छता के जागरूकता का संदेश देते हैं ।लेकिन विडंबना है कि उनके ही अधिकारी कर्मचारी सरकारी पैसों की लूट में इस कदर मस्त हो जाते हैं। कि उन्हें आम जनमानस से कोई वास्ता ही नहीं रहता। जिसका जीता जागता उदाहरण तहसील हैदरगढ़ क्षेत्र में तहसील मुख्यालय से कुछ दूर लखनऊ सुल्तानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित नवीनउप मंडी स्थल में देखने को मिलता है। नवीन उपमंडी स्थल हैदरगढ़ में क्षेत्र के किसान व्यापारी अपनी सब्जियों को लेकर अपने उत्पादों को लेकर मंडी आता है। और मंडी परिसर में फैली गंदगी के बीच अपना व्यापार करता है। मंडी परिसर में चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा है भीषण दुर्गंध आती है। यहां तक की मंडी परिसर में बैठना खड़ा होना भी मुश्किल है। सूत्रों के मुताबिक मंडी परिसर के ठेकेदार को चार सफाई कर्मचारी एवं एक सुपरवाइजर रखने का वेतन मिल रहा है। बावजूद इसके अपनी खाओ कमाओ नीति के चलते विभागीय कर्मचारियों अधिकारियों की मिली भगत से यहां पर दो सफाई कर्मचारी रखकर कागजी कोरम पूरा किया जा रहा है सूत्रों के मुताबिक मंडी सहायक कुंदन वर्मा की मिली भगत से ठेकेदार दो सफाई कर्मचारियों से सफाई कार्य करवा कर चार सफाई कर्मी एवं एक सुपरवाइजर का वेतन निकाल रहे हैं। प्रदेश में योगी सरकार जहां एक और भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार करते हुए जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। वहीं सरकार के ही अधीनस्थ कर्मचारी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में जुटे हैं। इन अधिकारी कर्मचारी ठेकेदारों का आम जनमानस से दूर-दूर तक कोई वास्ता नहीं है। मजबूरन मंडी परिषद में आने वाले किसान मजदूर व्यापारी आम जनमानस को गंदगी में अपना काम करने को मजबूर होना पड़ रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि जनपद बाराबंकी के तेज तर्रार ईमानदार जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार की नजर मंडी परिषद पर कब पड़ती है। जिससे आम जनमानस को मूलभूत सुविधाओं से वंचित न होना पड़े। संवाददाता द्वारा जब मंडी परिषद के उच्च अधिकारी से वार्ता की गई तो उनके द्वारा जांच कराकर कड़ी कार्यवाही करने का आश्वासन दिया गया है।
