मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवैध कब्जे के मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने का आदेश दिया है। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को अवैध कब्जे के मामलों को सूचीबद्ध करने और अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई तेज करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने यह साफ किया है कि अवैध कब्जा किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और जो भी कानून का उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि अवैध कब्जे को लेकर सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस की है। अवैध रूप से कब्जा करने वालों को किसी भी प्रकार की राहत नहीं दी जाएगी, और उनके खिलाफ सुसंगत धाराओं में एफआईआर पंजीकृत कराई जाएगी। इसके साथ ही, जहां भी अवैध कब्जा पाया जाता है, वहां तत्काल कार्रवाई करते हुए कब्जा हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने जिलों में अवैध कब्जों की स्थिति का जायजा लें और उन्हें तुरंत हटाने की कार्रवाई करें। पुलिस अधीक्षकों को भी सख्ती से निर्देश दिया गया है कि वे अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ कार्रवाई को प्रभावी बनाएं और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि न केवल कब्जा हटाया जाए बल्कि कब्जा करने वालों के खिलाफ आपराधिक धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कराई जाए ताकि दोबारा इस तरह की गतिविधियों को अंजाम देने से लोग डरें।
सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत सभी जिलों में सरकारी भूमि, ग्राम समाज की भूमि, और सार्वजनिक संपत्तियों पर हुए अवैध कब्जों की पहचान कर उन्हें हटाने का कार्य युद्ध स्तर पर किया जाएगा।
मुख्यमंत्री का यह कदम राज्य में कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से उठाया गया है, ताकि किसी भी प्रकार का अराजक तत्व समाज में डर और अशांति न फैला सके।
