बस्ती। विकासखंड बहादुरपुर के नवागत खंड विकास अधिकारी गणेश दत्त शुक्ला के खिलाफ ग्राम प्रधान एकजुट होकर कमीशन बढ़ाने और कार्य स्थल पर पहुंचकर मनमानी तरीके से बंद कार्य का औचक निरीक्षण कर ग्राम पंचायत के ऊपर कारवाई की बात का मुंह तोड़ जवाब दिया मामला इतना ही नहीं प्रधान संघ अध्यक्ष सचिन दुबे ने बताया कि खंड विकास अधिकारी नरेगा मजदूरों की संख्या को घटाना चाहते हैं और कमीशन बड़ा कर लेना चाहते हैं जो हम प्रधानों के साथ अन्याय पूर्ण है सूत्रों के मुताबिक मिली जानकारी के अनुसार फाइल स्वीकृत कराते ही देना होता है अग्रिम कमिशन तब कार्य की शुरुआत होती है किस प्रकार कमीशन के खेल में सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति पूरी तरह तार हो रही है सरकार की मंशा पर पानी फिर रहा है एक तरफ जहां खंड विकास अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत बेनीपुर का मस्टर्ड रोल शून्य के समकक्ष कर दिया गया वही तीन अंको में मास्टर रोल जारी है जिससे पता चलता है कि खंड विकास अधिकारी का सौतेला व्यवहार कहीं ना कहीं चार्ज लेते ही उजागर हो रहा है ऐसे में प्रधान संघ अध्यक्ष ने बताया कि खंड विकास अधिकारी की स्थानांतरण होने तक कोई भी ग्राम पंचायत नया मास्टर रोल नहीं जारी कराएगी ना ही अधिक कमीशन देकर नवागत खंड विकास अधिकारी के मानसूबों को साकार होने देगी वास्तव में प्रधान संघ अध्यक्ष सचिन दुबे के बयान से यह बात स्पष्ट हो गया है कि कमीशन के लेनदेन ग्राम प्रधानों द्वारा ग्राम पंचायत का वास्तविक विकास करना मिल का पत्थर साबित हो रहा है जबकि योगी सरकार का दावा है कि पूरी तरह भ्रष्टाचार मुक्त है तो फिर भ्रष्टाचार की गंध क्यों आ रही है यह एक जांच परख का विषय बना हुआ है आज खंड विकास अधिकारी के दूरभाष से संपर्क किया गया बंद आ रहा है जिससे प्रशासनिक गतिविधि की जानकारी नहीं हो पाई जबकि विकासखंड बहादुरपुर के ग्राम प्रधानशेर मोहम्मद , अनिल चौधरी अन्नू,शमशेर खान , चन्दन सिंह, अजय चौधरी ,संजय चौधरी,अरविंद सिंह , कुन्दन सिंह ,आशीष सिंह ,निसार खान ,मोहम्मद अरशद ,अभिषेक सिंह , विजय बहादुर ,विजय यादव ,राम प्रीत ,अंबिका यादव ,संतराम अंबेडकर ,फूलचंद दूबे,हैदर अली ,लवकुश यादव ,विशाल चौधरी ,अज्ञाराम चौधरी ,मोहम्मद इमरान ,भीम विक्रम ,वीरेंद्र यादव ,सहित कई अन्य ग्राम प्रधान मिल बैठकर खंड विकास अधिकारी के स्थानांतरण करने हेतु शासन प्रशासन से संपर्क बनाने हेतु विचार विमर्श करने हेतु एकत्र हुए अब देखना यह है की शासन प्रशासनद्वारा क्या अग्रिम कार्रवाई की जाती है

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