👉 मीसा गांव मे आवास आवंटन की जांच के नाम पर खानापूर्ति कर उच्चअधिकारियों को गुमराह करने का शिकायतकर्ता ने लगाया आरोप

👉 मीसा गावं मे पी ऍम आवास आवंटन मे हुई गड़बड़ी को लेकर जिलाधिकारी ने बैठाई थी जांच

👉 शिकायतकर्ता ने मुख्यमंत्री पोर्टल समेत तहसील दिवस मे शिकायत पत्र देकर उच्चस्तरीय जांच की उठाई थी मांग

👉 शिकायत करने के बाद शिकायतकर्ता को मिल रही है जान से मारने की धमकी

👉 हसवा विकासखंड के मीसा गांव में प्रधान व सिक्रेटरी की मिलीभगत से पी ऍम आवास मे अपात्रों लोगो को पात्र बनाकर कर दिया आवासो का आवंटन जिसको लेकर आक्रोशित ग्रामीण ने उठाई उच्च स्तरीय जांच की मांग

फतेहपुर / जहाँ एक ओर प्रदेश की योगी सरकार भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने का प्रयास कर रही है वहीं दूसरी ओर कुछ भ्रष्टाचारीयों की मिलीभगत कर सरकार को पलीता लगा रहे है जहाँ पी ऍम आवसो मे भ्रष्टाचार कर अपात्र को पत्र बना दिया गया
ऐसा ही मामला हसवा विकास खण्ड के मीसा गावं से सामने आरहा है जहाँ प्रधान मंत्री आवसो के चयन मे बड़ी लापरवाही होने की बात कही जा रही है जहाँ 1 दर्जन से अधिक अपात्र लोगों से 20 20 हजार रुपेए की वसूली कर पात्र बनाते हुऐ पी ऍम आवासो का आवंटन कर दिया गया जिसको लेकर ग्रामीणों में खासी नाराजगी देखने को मिल रही है वही मीसा गावं मे अपत्रों लोगो को पी ऍम आवासो आवंटन होने की सूचना के बाद से ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है इसी दौरान ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री पोर्टल समेत तहसील दिवस में शिकायती पत्र देते हुए आरोप लगया की मीसा गावं मे हुऐ 37 आवसो मे 15 आवासो को अपात्र लोगो से पैसा लेकर आवास आवंटन कर दिया है जिसमे बबलू, उदित, मनोरमा देवी , निर्मला देवी ,रामसिंह, उमा देवी , माया देवी,नीलू देवी, मोस्मा बानो, आदि लोगो समेत 15 अपात्र लोगो है जबकि ग्राम पंचायत अधिकारी जीतेन्द नाथ का यह कोई पहला कारनामा नहीं है इससे पहले भी हसवा कस्बे ग्राम पंचायत अधिकारी रहते हुऐ कई गरीब पात्र लोगो को के खिलाफ गलत रिपोर्ट लगा कर अपात्र बना कर आवास सूची से नाम काट कर उन गरीबो का हक़ मारने का काम किया था और इस प्रकारण के बाद जीतेन्द्र नाथ फिर चर्चा मे चल रहे है जिसको लेकर तहसील दिवस मे पहुंची शिकात को देखते हुई जिलाधिकारी ने खण्ड विकास अधिकारी हसवा को तत्काल निष्पक्ष जांच कराकर कार्यवाही करने की बात कही थी लेकिन शिकायतकर्ता संदीप कुमार ने आरोप लगाते हुई बताया की खण्ड विकास अधिकारी ने जांच के नामपर सिर्फ खानापूर्ति कर फर्जी तौर पर रिपोर्ट तैयार करा कर उच्च अधिकारियों को गुमराह कर रहे है जबकि खण्ड विकास अधिकारी हसवा ने बताया की त्रीस्तरी जांच कमेटी गठित कर जांच कराई गई है और रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को प्रेषित कर दी गई है