धारा-34 एवं धारा-38(2) के वादों के निस्तारण तथा अंश सुधार में धीमी प्रगति पर जताई नाराजगी
मिशन मोड में राजस्व वादों के निस्तारण एवं खतौनी की लिपिकीय त्रुटियों के शत-प्रतिशत सुधार के निर्देश
संविधान रक्षक जिला संवाददाता उमेश तिवारी बाराबंकी
बाराबंकी, 17 जुलाई। जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट स्थित लोकसभागार में सीएम डैशबोर्ड में सम्मिलित राजस्व विभाग के बिंदुओं, कर एवं करेत्तर राजस्व वसूली, राजस्व न्यायालयों में लंबित वादों तथा भूमि विवादों के निस्तारण की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
बैठक में जिलाधिकारी ने सीएम डैशबोर्ड के अंतर्गत वरासत, नामांतरण, खतौनी संशोधन, राजस्व वादों के निस्तारण एवं अन्य प्रमुख संकेतकों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण एवं निर्धारित समय-सीमा के भीतर निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि जनपद की रैंकिंग में सुधार के लिए नियमित अनुश्रवण एवं प्रभावी मॉनिटरिंग की जाए।
समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने धारा-34 एवं धारा-38(2) के राजस्व वादों के निस्तारण तथा अंश सुधार के मामलों में अपेक्षाकृत कम प्रगति पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने निर्देश दिए कि इन सभी प्रकरणों का मिशन मोड में निस्तारण सुनिश्चित किया जाए तथा प्रत्येक तहसील स्तर पर विशेष अभियान चलाकर लंबित वादों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जाए।
जिलाधिकारी ने कहा कि अंश सुधार के साथ-साथ खतौनी में विद्यमान अन्य लिपिकीय त्रुटियों का भी प्राथमिकता के आधार पर शत-प्रतिशत सुधार कराया जाए, जिससे राजस्व अभिलेख त्रुटिरहित एवं अद्यतन बने रहें तथा आमजन को अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े। उन्होंने सभी उपजिलाधिकारियों एवं तहसीलदारों को नियमित समीक्षा करते हुए निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
कर एवं करेत्तर राजस्व वसूली की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को लक्ष्य के अनुरूप वसूली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्व वसूली शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है तथा इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी। सभी विभाग नियमित अनुश्रवण करते हुए वसूली की प्रगति में अपेक्षित सुधार सुनिश्चित करें।
बैठक में भूमि विवादों के प्रभावी एवं स्थायी निस्तारण की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का मौके पर सत्यापन कर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। आवश्यकता पड़ने पर राजस्व एवं पुलिस विभाग के समन्वय से प्रभावी कार्रवाई करते हुए विवादों का स्थायी समाधान कराया जाए।
इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी (वि./रा.) श्री निरंकार सिंह, अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) श्री राजकुमार सिंह, समस्त उपजिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
