उ 0 प्र 0 खेत मजदूर यूनियन ने राष्ट्रपति के संबोधन में एस डी एम को धरना प्रदर्शन कर 23 सूत्री मांग पत्र सौंपा

खागा (फतेहपुर) उत्तर प्रदेश खेत मजदूर संगठनों ने राष्ट्रव्यापी आवाहन पर खेत मजदूर जूनियर के जिला अध्यक्ष सुमन सिंह चौहान व महामंत्री रामकृष्ण हेगड़े के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन कर महामहिम राष्ट्रपति के संबोधन में उप जिलाधिकारी के अनुपस्थिति में नायब तहसीलदार सिद्धांत कुमार को 23 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा।
उत्तर प्रदेश खेत मजदूर यूनियन के राष्ट्रीय आवाहन पर धरना प्रदर्शन करते हुए जिला अध्यक्ष सुमन सिंह चौहान ने अपने दिए गए मांग पत्र में कहा है कि मनरेगा मजदूरों खेत मजदूरों व ग्रामीण मजदूरों को वर्ष में 200 दिन काम व ₹600 प्रतिदिन न्यूनतम मजदूरी दी जाए और शहरी क्षेत्र में भी रोजगार गारंटी योजना लागू की जाए। 55 वर्ष की आयु पूरी हो जाने पर सभी खेत मजदूर व ग्रामीण मजदूरों को ₹5000 मासिक पेंशन दी जाए। सभी खेत मजदूरों को पक्का आवास हेतु जमीन, शौचालय के साथ ही पशुशाला की भी व्यवस्था की जाए। पक्का आवास के मौजूदा अनुदान को बढ़ाकर ₹500000 किया जाए। उत्तर प्रदेश भूमि सुधार कानून को शक्ति से लागू किया जाए। बंजर ग्राम समाज व वन विभाग की भूमि पर बसे हुए सभी मजदूरों के कब्जे वाली जमीन को गरीब कब्जे दारो के नाम किए जाएं। ग्राम समाज व सीलिंग की जमीन को भू माफियाओं से खाली कराकर खेत मजदूरों को प्रति परिवार 2 एकड़ भूमि खेती हेतु दी जाए। भूमि अधिग्रहण अधिनियम को 2013 को ईमानदारी से लागू किया जाए। सरकारी जमीन पर बसे सभी गरीब मजदूरों को बिना पुनर्वास के बेदखल न किया जाए। सभी गरीब मजदूरों व ग्रामीण मजदूरों के कर्जे माफ किए जाएं। सस्ते ब्याज दर पर कर्ज दिया जाए। सभी असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को श्रम पोर्टल पर बिना शुल्क व दस्तावेजों के पंजीकरण की गारंटी दी जाए। उत्तर प्रदेश में भी केरल व तमिलनाडु की तरह ग्रामीण व खेत मजदूरों के लिए कल्याण बोर्ड की स्थापना की जाए। जन कल्याणकारी योजनाओं में हो रहे भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जाए। सभी ग्रामीण गरीबों व खेत मजदूरों का सरकार द्वारा निःशुल्क दुर्घटना बीमा कराया जाए और दुर्घटना मुआवजा राशि ₹1000000 किया जाए। माइक्रोफाइनेंस कंपनियों द्वारा ग्रामीण गरीबों व खेत मज़दूरों से कर्ज के नाम पर की जा रही लूट को रोका जाए। प्रदेश में अवैध सूदखोरी के कारोबार पर रोक लगाई जाए। अग्निपथ योजना को रद्द किया जाए। इसका विरोध करने वाले जेल में बंद आंदोलनकारी छात्रों व नौजवानों को तुरंत रिहा किया जाए। अल्पसंख्यकों पर हो रहे सांप्रदायिक हमलों पर अविलंब रोक लगाई जाए। खेत मजदूरों, ग्रामीण मजदूरों एवं महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी सुनिश्चित की जाए।
‌ इस मौके पर उत्तर प्रदेश खेत मजदूर यूनियन जिला अध्यक्ष सुमन सिंह चौहान ,महामंत्री रामकृष्ण हेगड़े, जंग बहादुर सिंह, नेम सिंह, फूल चंद्र पाल प्रांतीय सचिव उत्तर प्रदेश खेत मजदूर यूनियन, जगरूप भार्गव, कामरेड मोती लाल एडवोकेट, सुमन सिंह, राम अवतार सिंह ,राम सजीवन सिंह, कामरेड मनोज कुमार सचिव सहित अन्य यूनियन कर्ता मौजूद रहे।