ग्राम प्रधानों ने ब्लॉक प्रमुख को दिया ज्ञापन।
फतेहपुर ..जिले के हसवा विकास खंड में अभिलेखीय जांच के नाम पर हो रही वसूली पर ग्राम प्रधानों ने ब्लाक प्रमुख विकास पासवान से मिलकर विरोध जताया । 58 ग्राम पंचायतों के प्रधानों का कहना है कि सोशल आडिट होने के बाद दोबारा उसी का आडिट करना न्याय संगत नहीं है। आडिट के नाम पर शोषण किया जा रहा है।प्रधानों ने ब्लाक प्रमुख को ज्ञापन दिया।
ग्राम पंचायत क्षेत्र पंचायत व सहकारिता के लिए लेखा परीक्षक आडिट करता है। प्रधान संघ के ब्लाक अध्यक्ष दीपक द्विवेदी और नितिन शुक्ला ने कहा कि जब सोशल आडिट हो चुका है। तो उसी कार्य का दोबारा आडिट नही होना चाहिए। मनरेगा योजना में समस्त भुगतान भुगतान श्रमांश एवं सामग्री का भुगतान विकास खंड स्तर से किया जाता है। समस्त आय व्यय का विवरण मनरेगा पोर्टल पर दर्ज है। जिसका अवलोकन कर सकते हैं। बावजूद इसके आडिट टीम ने प्रति ग्राम पंचायत वसूली पर अड़े रहे। जिसका ग्राम प्रधानों ने विरोध किया। ब्लाक प्रमुख विकास पासवान को ज्ञापन देकर इसका विरोध किया। ब्लाक प्रमुख ने बताया कि इसकी शिकायत शासन स्तर पर किया जाएगा। एक काम का बार बार आडिट करना प्रधानों का शोषण होता है। इसके अलावा दो माह पहले हो चुका राज्य वित्त का आडिट। राज्य वित्त और पंद्रहवां वित्त का आडिट हो चुका है। जिसमें आय व्यय का व्योरा व अभिलेख सत्यापन कराया जा चुका है।इस कार्य के लिए भी प्रधानों को धनराशि देनी पड़ती है।तीन महीने पहले डीडीओ के निर्देश पांच सदस्य टीम ने भौतिक एवं स्थालीय सत्यापन कर अभिलेख चेकिंग हो चुका है।इस बात पर ग्राम प्रधान नाराज है।ब्लाक प्रमुख संघ के जिलाध्यक्ष अमित तिवारी ने कहा कि तिथि निश्चित करके केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति से मिला जाएगा। इस मौके पर अनूप यादव, बलवीर सिंह, प्रदीप सिंह, श्रवण कुमार, हरिश्चन्द्र एडवोकेट, दीपक, कैलाश शिवहरे आदि रहे।
इनसेट—-
दो माह पहले हो चुका राज्य वित्त का आडिट
इससे पहले राज्य वित्त व पन्द्रहवां वित्त का आडिट हो चुका है। जिसमें आय व्यय का व्योरा व अभिलेखीय सत्यापन कराया जा चुका है। इसमें भी प्रधानों को धनराशि देनी पड़ी थी। तीन माह पहले मनरेगा डीडीओ के निर्देश में पांच सदस्यीय टीम ने भौतिक एवं स्थलीय सत्यपान कर अभिलेख चेक किए थे। इसी बात को लेकर प्रधानों में नाराजगी है।
