आरक्षित वर्ग के पीड़ित अभ्यर्थियों को चुनाव के दौरान योगी सरकार ने नौकरी देने का वादा किया था और 6800 की एक सूची भी जारी की थी लेकिन चुनाव जीत जाने के बाद इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जबकि इस भर्ती में आरक्षण घोटाले की पुष्टि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग भी कर चुका है।
नियुक्ति पाने से वंचित अभ्यार्थी मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं। युवा होने के कारण बेरोजगार युवाओं का दर्द को मैं बहुत अच्छी तरह समझता हूं लेकिन इस प्रकरण में जो युवा बेरोजगार है वो यूपी की भाजपा सरकार के घोटाले की वजह से हैं।
अपने अधिकार के लिए लड़ रहे पीड़ित अभ्यार्थियों के द्वारा 11 अगस्त 2023 मुख्यमंत्री आवास घेराव का हम समर्थन करते है। हमारे पीड़ित भाइयों- बहनों को न्याय जरूर मिलना चाहिये।
