बांदा फतेहपुर सीमा के मरका पुल ओवरलोड वाहनों का तांडव प्रशासन मौन
रिपोर्ट महेश चक्रवर्ती असोथर फतेहपुर
फतेहपुर । जिले में ओवरलोड मौरंग वाहनों का कथित खेल थमने का नाम नहीं ले रहा है। बांदा जनपद के मर्का घाट संख्या-3 और चरका घाट संख्या-9 से निकाली जा रही मौरंग को क्षमता से अधिक लादकर भारी वाहन फतेहपुर की सड़कों पर दौड़ रहे हैं। आरोप है कि रात के अंधेरे में इन वाहनों की आवाजाही और तेज हो जाती है। नगर पंचायत असोथर के बीचोंबीच से होते हुए ये वाहन जिला मुख्यालय तक पहुंच रहे हैं।
सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इन ओवरलोड वाहनों को किसका संरक्षण प्राप्त है? परिवहन विभाग, खनन विभाग और पुलिस की निगरानी के बावजूद नियमों की खुलेआम अनदेखी कैसे हो रही है? क्या जिम्मेदार अधिकारियों को इस पूरे मामले की जानकारी नहीं है या फिर कार्रवाई करने से जानबूझकर दूरी बनाई जा रही है?
वीडियो वायरल, फिर भी कार्रवाई का इंतजार!
स्थानीय स्तर पर ओवरलोड मौरंग वाहनों के वीडियो सामने आने और वायरल होने के बावजूद प्रभावी कार्रवाई नहीं होने से जिम्मेदार विभागों की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कस्बे के बीच से तेज रफ्तार में गुजरते भारी वाहन आम नागरिकों, राहगीरों, दुकानदारों और स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बने हुए हैं।
स्थानीय लोगों के बीच यह चर्चा भी तेज है कि आखिर इस कथित खेल में गांधी जी के छाप वाले नोटों का प्रभाव इतना मजबूत क्यों दिखाई दे रहा है कि नियम-कानून भी बेअसर नजर आ रहे हैं? हालांकि इस संबंध में किसी आर्थिक लेनदेन की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कार्रवाई के अभाव ने संदेह और सवालों को जरूर जन्म दिया है।
असोथर से जिला मुख्यालय तक किसकी निगरानी में दौड़ रहे वाहन?
सवाल यह भी है कि रात के अंधेरे में मौरंग से लदे वाहनों की जांच कौन कर रहा है? वाहनों की निर्धारित भार क्षमता, खनिज परिवहन से जुड़े दस्तावेज और ओवरलोडिंग की जांच के लिए जिम्मेदार अधिकारी मैदान में कब उतरेंगे?
बांदा से फतेहपुर जिला मुख्यालय तक मौरंग परिवहन जिलाधिकारी फतेहपुर, पुलिस अधीक्षक, जिला खनन अधिकारी और परिवहन विभाग इस मामले का संज्ञान लेकर असोथर से जिला मुख्यालय तक ओवरलोड वाहनों की जांच कराएं। रात में विशेष अभियान चलाकर नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर सख्त कार्रवाई की जाए।
खिर कब टूटेगी जिम्मेदार विभागों की चुप्पी? वीडियो वायरल होने के बाद भी कार्रवाई नहीं तो फिर कानून का डर किसे है? जनता की सुरक्षा सर्वोपरि है, ओवरलोडिंग के इस कथित खेल पर अब जवाबदेही तय होनी चाहिए।
